संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आज

४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘त्यही रिट निवेदन शुक्रबार (आज) पेशीमा चढ्दैछ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ ।’ त्यो मुद्दामा दुवै बारबाट २/२ जनाका दरले एमिकस क्यूरी पठाउनु भनी आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । एकल इजलासमा रहेको त्यो निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको हो । शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो ।

एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने छ ।

१७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुंगो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।

एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाउ आदेशदेखि अन्तरिम आदेशसम्म जारी गर्नसक्छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलहका कारण त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा ५२ जना नियुक्त गराए । त्यही नियुक्ति विरुद्धका निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।

मागदावी फरक-फरक

निवेदनहरुमा तीन फरक मागदावीहरु परेका छन् । अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसको खारेजी र अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने एउटा मागदावी छ ।दोस्रो, संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । तर संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ३५ दिनभित्र समितिले निर्णय नगरेमा नियुक्तसलाई बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्थासँग नियमावली बाझिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राखी अर्को निवेदन पेश भएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । आफू संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको तर आफूलाई बैठकबारे कुनै जानकारी नदिई गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनी उनले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधिन छ । कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी भएको उनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा महाभियोगका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रत्यक्ष रुपमा विवादित बनेका थिए । अध्यादेशअनुसार गठन भएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाएको र त्यसबापत आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको आरोप उनीमाथि छ । उनले केही अन्तर्वार्तामा घुमाउरो रुपमा त्यो आरोप स्विकारेका थिए ।

संवैधानिक परिषदको बैठक र संवैधानिक नियुक्तिमा विवादास्पद भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समय नियुक्ति विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएनन् । सुनुवाइ अघि बढेपछि आफैं विपक्षी भएको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासबाट अघि बढाउने प्रयास गरे । चौतर्फी विरोधपछि उनले आफू विदा वसेर संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा अघि बढाउने आफ्नो निर्णय सुनाए । त्यसलगत्तै अधिवक्ता रेग्मी लगायतको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो र एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।

from Online Khabar https://ift.tt/EwVcX7R